बझाङ : चुनावको संघारमा सरकारले बझाङमा राष्ट्रिय भूमि आयोग (सुकुमवासी आयोग) को जिल्ला समिति गठन गरेको छ । निर्वाचन आचार संहिता लागु हुनुअघि हतारहतार सबै जिल्लामा आयोग गठन गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री शशि श्रेष्ठले बझाङ जिल्लामा आयोग गठन गरिएको बताइन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार मीनभवनस्थित राष्ट्रिय सहकारी तालिम केन्द्रको भवनमा नवनियुक्त जिल्ला पदाधिकारीलाई सपथ खुवाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
आयोगमा सरकारमा सहभागी भएका नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र,जनता समाजवादी पार्टी,नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले भागबण्डा गरी जिल्लामा आयोग गठन गरेका हुन् ।
जसमा बझाङ जिल्लामा भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका मानबहादुर धामीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ मा एक जिल्लामा एकजना अध्यक्ष र तीनजना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तीनजना सदस्यमध्ये एकजना महिला र एक विज्ञ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । जिल्ला अध्यक्षको सेवासुविधा सहसचिवसरह र सदस्यको सेवासुविधा उपसचिवसरह हुने व्यवस्था छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय भूमि ऐन, २०२१ लाई आठौं संशोधन गरी विगत १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमवासीलाई एकपटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ ।
ऐन संशोधन भएपछि ओली सरकारले सुरुमा केन्द्रमा र पछि ७७ वटै जिल्ला समिति गठन गरेको थियो ।
