शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।
बुधबार मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि १० बुँदे अनुरोध पत्र सार्वजनिक गर्दै कानुनी रुपमा व्यवस्था भएका कुराहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन पनि गराउन आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक विद्यालयले कक्षा १२ सम्म कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँदैनन् । तर कतिपय विद्यालयले परीक्षा, वार्षिक, भर्नालगायत शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क लिंदै आएका छन् ।
मन्त्रालयले छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख भए बमोजिम निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तहदेखि १२ कक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ ।
जसअनुसार ५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १२ प्रतिशत र ८०० देखि बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तिमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाको वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।
