राष्ट्रपति निर्वाचनअघि केन्द्रमा नेपाली कांग्रेससहित ८ दलको गठबन्धन बनेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क देखिएका छन् ।
एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २६ माघमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाह एमाले–माओवादीको समीकरण रहँदासम्म विश्वासको मत नपाउने हो कि भन्ने आशंकामा थिए ।
तर केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका दलको गठबन्धन बनेपछि विश्वासको मत पाउनेमा उनी ढुक्क भएका हुन् । संविधानअनुसार उनले नियुक्तिको ३० दिनभित्र अर्थात २६ फागुनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल शाहलाई कांग्रेसका १९ र सरकारमै सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका चार जना प्रदेशसभा सदस्यको मात्र समर्थन छ । तर प्रदेशसभाको विश्वास पाउन २७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । केन्द्रको ८ दलीय गठबन्धनमा रहेका दल माओवादी केन्द्रको १० (सभामुखबाहेक) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाएमा मुख्यमन्त्री शाहले ४० प्रदेशसभा सदस्यको मत पाउनेछन् । प्रदेशसभामा आठदलीय गठबन्धन भन्दा बाहिर रहेका दल नेकपा एमालेका १०, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद गरी १२ जना रहेका छन् ।
शाहले विश्वासको मतका लागि राष्ट्रपतिमा बन्ने समीकरण हेरिरहेका थिए । ‘केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेका कारण सुदूरपश्चिममा पनि सोहीअनुसार अघि बढ्छ होला । माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेतलाई विश्वासमा लिएर मुख्यमन्त्रीज्यूले चाँडै विश्वासको मत लिनुहुन्छ’ कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्काले भने, ‘सकभर होली पर्व (फागु पूर्णिमा) भन्दा अगाडि नै हुन्छ होला ।’ यसवर्षको फागु पूर्णिमा २२ फागुनमा परेको छ ।
खड्काले अब विश्वासको मतका लागि केन्द्रमा एउटै गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग कुरा गर्ने बताए । सरकार गठनको दावी गर्दा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावललाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पछि विश्वासको मत नदिएपछि रावल २६ माघमा पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग विश्वासको मत मागेका थिए तर तटस्थ बस्ने जवाफ पाएका थिए । फागुन पहिलो साता नै विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका शाह नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोग नपाएपछि रोकिएका थिए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिनेबारे पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको बताउँछन् । ‘केन्द्रमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउन हामी एक ठाउँमा उभिएका हौं । अब प्रदेशमा पनि त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा पनि हामी आठ दलीय गठबन्धनमा हुन्छौँ । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बारेमा पार्टीले निर्णय गर्ला ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहालाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएको छ र आफ्नो सहयोग माग्ने दलसँग प्रतिवद्धता खोज्दै आएको छ ।
माओवादी केन्द्रले पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेको छ । ‘केन्द्रीय स्तरमा कस्तो खालको समझदारी हुन्छ त्यही आधारमा सुदूरपश्चिममा पनि समीकरण अघि बढ्छ’, माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेको प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा पार्टीले कुनै निर्देशन गरेको अवस्था छैन ।’